सेवानिवृत कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उ प्र ने उठाई मांगें*
*राशिकृत पेंशन वसूली मय ब्याज 10 वर्ष में होती पूरी 15 वर्ष तक वसूली अवैध*
*बिधूना,औरैया।* सेवानिवृत्ति कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के औरैया जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार पांडे व जिला महामंत्री हरगोविंद सिंह गुप्ता ने रविवार को बिधूना कस्बे के सूरजपुर में स्थित कैंप कार्यालय पर सेवानिवृत कर्मचारियों एवं पेंशनर्स की विभिन्न आवश्यक मांगों को उठाते हुए पेंशनर्स के ज्वलंत मुद्दों को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से समाधान कराने को लेकर मुख्य सचिव को अनुस्मारक ज्ञापन भेजा है। सेवानिवृत कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के औरैया जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार पांडे ने रविवार को कैंप कार्यालय पर पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा है, कि प्रदेश के लाखों पेंशनर्स व सेवानिवृत कर्मचारियों के प्रतिनिधि सेवा निवृत कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमरनाथ यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीएन कुशवाहा व महामंत्री ओपी त्रिपाठी ने प्रदेश के मुख्य सचिव को 26 में 2024 को अनुस्मारक ज्ञापन भेज कर कहा है कि चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद पेंशनर्स के मूलभूत ज्वलंत मुद्दों का समाधान कराएं ताकि पेंशनर्स का असंतोष समाप्त हो सके। . उन्होंने बताया कि राशिकृत पेंशन की वसूली ब्याज सहित 10 वर्ष की अवध में पूरी हो जाती है किंतु सरकार 15 वर्ष तक जबरन वसूली करती है जबकि अभी हाल में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 2490/2024 आर एस जिंदल बनाम सरकार न्यायोचित निरूपित करते हुए 10 वर्ष के बाद वसूली पर रोक लगा दी है, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को भी 10 वर्ष के बाद की वसूली रोक देनी चाहिए, जिलाध्यक्ष श्री पांडे ने कहा है कि 30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवा निवृतकर्मियों को एक वेतन वृद्धि देते हुए वेतन निर्धारण एवं पेंशन पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के निर्णय भी आ चुके हैं, जिसमें राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा के अधिकारियों को एक सामान्य शासनादेश जारी कर इसका लाभ दे दिया है, तो शेष सभी अन्य कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग द्वारा जनरल जी ओ जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनपीएस लागू होने से पहले विज्ञापित पदों पर चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का मामला लंबित है जबकि भारत सरकार इस संबंध में आदेश जारी कर चुकी है राज्य सरकार ने भी आईएएस आईपीएस आदि केंद्रीय सेवा के अधिकारियों को यह सुविधा प्रदान कर दी है, तो अन्य कर्मचारियों को इस सुविधा से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है और इसी तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक आदेशों में वर्क चार्ज दैनिक एवं तदर्थ सेवाओं को जोड़कर पेंशन प्रदान करने के निर्देश दिए हैं इसका भी पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे असंतोष पनप रहा है और यही स्थिति रही तो आगामी समय में इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। जिलाध्यक्ष श्री पांडे ने कहा है कि ऐसोसिएशन सेवानिवृत कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के बाजिब हक अधिकार की लड़ाई के लिए निरंतर तत्पर है ऐसे में सेवानिवृत कर्मचारियों व पेंशनर्स की भी जिम्मेदारी है कि वह संगठन का पूरी ताकत से साथ दें। इस मौके पर जिला महामंत्री हरगोविंद सिंह गुप्ता आदि संगठन के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे।
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