उत्तर प्रदेश में जल्द ही लाई जाएगी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीतिः नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी
वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति में भी जल्द होगा संशोधन
औद्योगिक विकास मंत्री ने निवेश प्रोत्साहन एवं एनआरआई विभाग के कार्यों की समीक्षा की
- सितम्बर अंतिम तक नई औद्योगिक नीति को लागू करने के दिए निर्देश
एनआरआई डिपार्टमेंट को दिए रोजगार श्रृजन के लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश
उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने गुरूवार को विधानभवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में निवेश प्रोत्साहन एवं एनआरआई विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की। मंत्री नन्दी ने 100 दिन के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली, वहीं अगले छह महीने के लिए निर्धारित कार्ययोजना को समय से शत प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए।
मंत्री नन्दी ने सबसे पहले 100 दिन के निर्धारित लक्ष्य की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार ने 100 दिन के निर्धारित लक्ष्य के पूर्ण होने की पूरी जानकारी दी। 100 दिन के लक्ष्य की समीक्षा के बाद मंत्री नन्दी ने अगले छह महीने के कार्ययोजना की समीक्षा की। जिसके तहत बताया गया कि छह महीने के अंदर गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, राज्य में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार के लिए नए एक्सप्रेसवे मार्गों का चिन्हीकरण कर लिया जाएगा। वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बीआरपी 2022 के 352 सुधारों का कार्यान्वयन पूर्ण किया जाएगा। वहीं नई औद्योगिक नीति, नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का प्रख्यापन एवं संशोधित वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति, संशोधित रक्षात था एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति का प्रख्यापन कर लिया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाई जा रही है। जिसके लिए उद्योग जगत के साथ जून महीने में चर्चा हो चुकी है। जिसमें कई सुझाव आए हैं, जिसके आधार पर नई नीति तैयार की जा रही है। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि प्रदेश के 11 नगर निगम क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति भी जल्द ही लागू की जाएगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार के अलावा सचिव औद्योगिक विकास श्रीमती सुजाता शर्मा व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
छह महीने के लक्ष्य
एक्सप्रेसवेज के किनारे औद्योगिक क्लस्टर्स के विकास के लिए 500 हेक्टेअर भूमि के क्रय की कार्रवाई प्रारम करना
मेगा फूड पार्क बहेड़ी जनपद बरेली में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कराते हुए 150 एकड़ भूमि के आवंटन की कार्रवाई प्रारम्भ करना
लॉजिस्टिक्स हब एवं हैरिटेज सिटी के लिए डीपीआर तैयार करना
परिधान पार्क एवं टॉय पार्क में अवस्थापना सुविधाओं को पूरा करते हुए आवंटियों को भूमि का कब्जा दिलाना
यीडा में 100 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किए जा रहे डोटा सेंटर पार्क में भूमि आवंटन के लिए योजना का प्रकाशन
यीडा में 1000 एकड़ के भूक्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारम्भ करना
फिल्म सिटी के लिए फिर से जारी होगा टेंडर
फिल्म सिटी नोएडा के लिए केवल एक बिडर आया था, जिसे निरस्त कर दिया गया, फिल्म सिटी को प्रमोट करने के लिए फिल्म व एंटेरटेनमेंट कम्पनियों को प्रपोजल भेजा गया है। प्रमुख स्टूडियो से सम्पर्क किया जा रहा है, ताकि उनके अनुसार निविदा बनाया जाए। फिल्म सिटी के लिए जल्द ही एक बार फिर से टेंडर जारी किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड हिमांशु तिवारी की खास रिपोर्ट
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